महाबोधी महाविहाराचा वाद चिघळविण्यास काँग्रेस जबाबदार :भाग -3

महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन बुद्धांच्या ताब्यात यावे यासाठी अनागारिक धम्मपाल यांनी सुरु केलेला संघर्ष अव्याहतपणे सुरु होता.न्यायालय आणि सरकारच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडविण्यात तत्कालीन हिंदू नेत्यांनी तसेच राजकीयदृष्ट्या प्रबळ होत असलेल्या कांग्रेस पक्षाने अडथळे निर्माण केले होते.सनातनी हिंदुनी स्थापन केलेल्या अखिल भारतीय हिंदू महासभेनेही महंत कृष्ण दयाल गिरी यांच्या बाजूने सहभाग घेऊन महाबोधी महाविहारावर हिंदूंचा हक्क सांगण्यास सुरुवात केली.हा प्रश्न धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील बनविला गेल्यामुळे व त्यास आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे इंग्रज सरकारने बौद्धांच्या बाजूने सहानुभूती दाखविण्याचे थांबविले. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन अनागारिक धम्मपाल यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांना हा प्रश्न सोडविण्यास राजी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले. मात्र काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी गोड गोड बोलून हा प्रश्न अनेक वर्षे लोंबकळत ठेवला.अनागारिक धम्मपाल यांनी काँग्रेस नेते मोहनदास गांधी यांना अनेकवेळा पत्र लिहून हा प्रश्न सोडविण्याची विनंती केली.गांधीने यापैकी एका पत्राला उत्तर देवून या प्रश्नास इंग्रज सरकार जबाबदार आहे त्यामुळे इंग्रज जाऊन देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच हा प्रश्न सोडविता येईल असे कळविले. यावरून गांधीचा बौद्धांप्रतीचा दृष्टीकोन केवळ औपचारिक होता हे दिसते. अनागारिक धम्मपाल यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि 1922 सालचे काँग्रेसचे बिहार प्रांतिक अधिवेशन महाबोधी सोसायटीचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार नंदकिशोर लाल यांच्या अध्यक्षतेखाली गया येथे भरविण्यात आले असल्यामुळे या अधिवेशनात महाबोधी महाविहाराचा प्रश्न सोडविण्याविषयी ठराव पारित करण्यात आला. मात्र काँग्रेसने हा प्रश्न राष्ट्रीय महत्वाचा ठरविला नाही. या प्रश्नावर काँग्रेसी नेत्यांची उदासीनता पाहून 1923 साली आंध्र प्रदेशातील काकिनाडा येथे भरलेल्या कांग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात ब्रह्मदेशीय प्रतिनिधी आक्रमक झाले. त्यांनी बोधगयेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कांग्रेस पक्षाने ताबडतोब समिती स्थापन करावी अशी मागणी केली. यामुळे या अधिवेशनात ठराव घेऊन डॉ.राजेंद्रप्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली या समितीत ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉ. काशी प्रसाद जैस्वाल, श्रीलंकन बौद्ध पुढारी गुनसिन्हा आणि दामोदर दास(ज्यांनी पुढे बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली व राहुल सांकृत्यायन या नावाने प्रसिद्ध झाले),असे चार अन्य सदस्य होते. 1924 साली कर्नाटकातील बेळगाव येथे आयोजित कांग्रेस व हिंदू महासभा यांच्या संयुक्त अधिवेशनात या विषयावर ठराव करावा यासाठी महाबोधी सोसायटीच्या प्रतिनिधी मंडळाने निकराचे प्रयत्न केले.कांग्रेस व हिंदू महासभेच्या सदस्यांनी या अधिवेशनात महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन हिंदू व बौद्धांच्या संयुक्त मंडळाकडे सोपविण्यातयावे, महाविहारात बौद्ध परंपरेनुसार पूजा करण्यात यावी असा ठरावही केला. मात्र या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काहीही केले नाही. 1928 साली ब्रह्मदेशाचे प्रतिनिधित्व करणारे विधिमंडळ सदस्य ऊ-टोक-क्यी यांनी या प्रश्नावर विधिमंडळात एक विधेयक सदर केले मात्र त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. काँग्रेसने डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीनेही हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस अशी पावले उचलली नाहीत.1928 साली या प्रश्नाला आपल्या जीवनाचे मुख्य उद्दिष्ट मानणारे अनागारिक धम्मपाल गंभीर आजारी पडले व उपचारासाठी युरोपला गेले. 1931 साली ते पुन्हा भारतात आले परंतु ते आता वयोवृद्ध आणि कमजोर झाले होते. 1933 साली त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधानंतर महाबोधी सोसायटीची धुरा सांभाळणारे देवपिय्य वलीसीन्हा यांनी त्यांच्या परीने हा संघर्षसुरु ठेवला. काँग्रेसने जाणीवपूर्वक डॉ. राजेंद्र प्रसाद समितीच्या माध्यमातून प्रश्नवर्षानुवर्षे लोंबकळत ठेवला.

बुद्धगया डिफेन्स लीग

महाबोधी महाविहाराच्या प्रश्नावरील कांग्रेसच्या उदासीनतेमुळे बौद्धांचा असंतोष वाढू लागला. यातूनच नेपाल,भूतान, ब्रह्मदेश, श्रीलंका व बंगालमधील चितगाव विभागातील बौद्धांनी अनागारीक सुब्रतरंजन रॉय व विन्सेंट डी-सिल्वा यांच्या नेतृत्वाखाली ``बुद्ध गया डिफेन्स लीग“ नावाची संघटना स्थापन केली.या संघटनेच्या माध्यमातून महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन बौद्धांकडे सोपविण्यात यावे या मागणीसाठी डिसेंबर 1937 मध्ये सत्याग्रह करण्याचे ठरविण्यात आले.तशा आशयाचे पत्र त्यांनी सरकारकडे तसेच डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिले. यामुळे जागे झालेल्या राजेंद्र प्रसाद यांनी घाईघाईने समितीच्या तीन सदस्याची बैठक बोलावली. काहींच्या साक्षी नोंदविल्या. काही अभ्यासकांची मते जाणून घेतली व काँग्रेसच्या दिल्ली येथे झालेल्या 25 मार्च 1937 च्या बैठकीत हा अहवाल सादर केला.प्ढे त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. या दरम्यान बुद्धगया डिफेन्स लीगने निरनिराळ्या प्रांताच्या प्रांतिक कायदेमंडळामध्ये या विषयावर बिल मांडण्याची तयारी सुरु केली. मात्र काँग्रेसने सुरु केलेल्या आंदोलना अंतर्गत कायदेमंडळातील काँग्रेसच्या सदस्यांनी राजीनामे दिल्यामुळे बुद्धगया डिफेन्स लीगच्या प्रयत्नांना यश आले नाही.यानंतर लवकरच दुसरे महायुद्ध सुरु झाल्यामुळे हा प्रश्न तसाच लोंबकळत राहिला. अशाप्रकारे महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन बौद्धांकडे सोपविण्याच्या प्रश्नाला मुख्यत काँग्रेस पक्षाने चिघळविले. काँग्रेसच्या व मुख्यत डॉ. राजेंद्र प्रसाद व मोहनदास गांधी यांच्या बौद्धविरोधी मानसिकतेमुळे महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन बौद्धांच्या ताब्यात येऊ शकले नाही.

महाविहार व्यवस्थापन कायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव

दुसऱया महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या हालचालींना वेग आला. बदललेल्या भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये भारताला बृहद-आशियन केंद्राचे महत्व पाप्त झाले. यामुळे जवाहरलाल नेहरूंना आपण पुरोगामी विचाराचे आहोत हे दाखविण्याची गरज निर्माणझाली. यातूनच समाजवादी तत्वांचा पुरस्कार करणे व आपण बुद्धाच्या तत्वज्ञानाने पेरित आहोत असे ठसविण्याची नेहरूंना आवश्यकता वाटू लागली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पधानमंत्री बनले. भारताचे परराष्ट्र धोरण ठरविताना सभोवती असलेल्या बौद्ध राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध पस्थापित करण्यासाठी बुद्धगया महाविहाराच्या व्यवस्थापनाचा मुद्दा मध्यवर्ती महत्वाचा बनला. नेहरूंनी  15 फेबुवारी 1949 रोजी बिहारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एस.के.सिन्हा यांना पत्र लिहून महाबोधी महाविहाराचा पश्न ताबडतोब सोडविण्यासाठी कायदा पारित करण्याची सुचना दिली. त्यानुसार डॉ. राजेंद्र पसाद समितीने 1937 मध्ये तयार केलेल्या अहवालात थोडेफार बदल करून 19 जून 1949 रोजी बुद्धगया मंदिर कायदा पारित करण्यात आला.या कायद्याविरूद्ध महंत हरिहर गिरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पकरण दाखल केले. यामुळे संतप्त झालेल्या नेहरूंनी महंताची जमीनदारी बरखास्त करण्याची धमकी दिल्याने महंत हरिहरगिरी व सरकारमध्ये तडजोड houn न्यायालयातील याचिका महंताने मागे घेतली. या सर्व परिस्थितीवरून बुद्धगया मंदिर व्यवस्थापन कायदा 1949 संवैधानिक तत्वांचे पालन करून नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग म्हणून पारित करण्यात आला हे स्पष्ट होते. हा कायदा काँग्रेसने 1924 मध्ये बेळगाव अधिवेशनात ठरविलेल्या तोडग्यानुसार हिंदू व बौद्धांच्या पतिनिधीचे मंडळ स्थापन करून विहाराचे व्यवस्थापन करण्याच्या तत्वावर आधारीत आहे. डॉ. राजेंद्रपसाद यांनी 1937 मध्ये तयार केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी या कायद्याद्वारे करण्यातआली आहे. हे पहाता बुद्धगया मंदिर व्यवस्थापन कायदा बौद्धांच्या कायदेशीर हक्कांचीआणि नैसर्गिक न्यायाची पायमल्ली करणारा आहे हे स्पष्ट होते. 

सुनील खोबरागडे